मप्र के जंगलों में बाघ सहित अन्य प्राणियों की लगातार हो रही मौत के बाद सरकार वन क्षेत्र के साथ ही वन्यप्राणियों की सुरक्षा और मजबूत करेगी। इसके लिए इस साल के अंत तक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में इस साल अभी तक 38 बाघों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी मप्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी किया है।
देश में पांचवीं बाघ गणना शुरू हो गई है। इस बीच मप्र की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक के साथ होने वाली प्रतिस्पर्धा में मप्र में बाघों की मौत के मामलों ने यह चुनौती और भी बढ़ा दी है। देश में एक जनवरी से 19 नवंबर 2021 तक 114 बाघों की मौत हो चुकी है। इसमें से अकेले मप्र में 36 प्रतिशत (38) बाघों की हुई है। यह पिछले पांच सालों में बाघों की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह स्थिति तब है, जब कर्नाटक की तुलना में मप्र में वर्ष 2018 की गणना में सिर्फ दो बाघ ज्यादा निकले हैं। कर्नाटक में 524 और मप्र में 526 बाघ गिने गए थे। वहीं, बाघों की मौत के मामले में देश में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। वहां इस अवधि में 21 तो कर्नाटक में 15 बाघों की मौत हुई है। इसको देखते हुए मप्र सरकार वन्यप्राणियों की सुरक्षा और मजबूत करने जा रही है।
केंद्र सरकार के निर्देश के 12 साल बाद वन विभाग स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने जा रहा है। ये फोर्स पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच नेशनल पार्क में तैनात की जाएगी। हर पार्क में 112 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही सुरक्षाकर्मियों की भर्ती सहित अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि बाघों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को वर्ष 2010 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही केंद्र ने 100 प्रतिशत बजट भी देने के लिए कहा था। सरकार ने कई सालों तक इसका गठन नहीं किया। बाद में इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा तो केंद्र ने कहा कि वो सिर्फ 60 फीसदी राशि देगा।
प्रदेश में लगातार बाघों की मौत पर मप्र हाईकोर्ट ने गंभीरता जताई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने राज्य व केंद्र सरकार से पूछा कि पिछले एक साल में प्रदेश में 36 बाघों की मौत कैसे हो गई? कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग तथा नेशनल टाइगर कन्सर्वेटर अथॉरिटी के सदस्य सचिव को नोटिस जारी किए। 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया।
टाइगर स्टेट का तमगा बचाने और बाघ गणना 2022 में प्रतिद्वंदी राज्यों को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे मप्र की धरातल पर स्थिति खराब है। यहां बाघों की मौत रुक नहीं रही है। यहां नवंबर माह के 23 दिनों में 6 बाघों की मौत हो चुकी है। अगस्त माह में पांच बाघों की मौत हुई है। मई माह तो बाघों के लिए सबसे बुरा समय साबित हुआ है। इस माह सबसे ज्यादा सात बाघों की मौत दर्ज हुई है। इससे टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रखने की संभावनाओं पर धुंध छा गई है। इसके बाद भी वन विभाग से एक ही जबाव मिलता है कि मौत का आंकड़ा सामान्य है। ज्यादा बाघ हैं। इसलिए ज्यादा मौत भी हो रही है।
मप्र को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब प्रदेश को इस औहदे के साथ ही एक और औहदा मिल गया है। दरअसल प्रदेश, देश में नंबर एक स्थान पर है जहां इस साल अब तक सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। यानी टाइगर स्टेट के तमगे के साथ ही यहां सबसे ज्यादा बाघों की मौत का तमगा भी मप्र के सिर आ गया है। राज्य में नवंबर 2021 तक 38 बाघों की जान जा चुकी है। इनमें से कुछ का शिकार किया गया तो कुछ अपनी मौत ही मर गए। इन मौतों में से सबसे ज्यादा 20 मौत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई हैं। हाल ही में रातापानी सेंचुरी में भी दो बाघों के शव मिले थे। तेजी से मर रहे बाघों की मौत के मामले में अब पार्क प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वन्य प्राणी प्रेमी बाघों की मौत का कारण टाइगर रिजर्व में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को मानते हैं, जिनका वाइल्ड लाइफ प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है।
वनाधिकारियों का कहना है कि बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से उनमें टेरिटोरियल फाइट होती है। इसमें कमजोर बाघ घायल होकर या तो इलाका छोड़ देता है या मर जाता है। यह प्राकृतिक है। टेरिटोरियल फाइट रोकने के लिए सेंचुरी बनाकर नए इलाके की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में फरवरी 2009 में बाघ विहीन हो गया था। यहां बाघों के कुनबे को बढ़ाने के लिए दो अलग-अलग टाइगर रिजर्व से बाघ-बाघिनों को शिफ्ट किया गया। इसके करीब ढाई साल बाद जंगल में अप्रैल 2012 में एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। इसके बाद यहां बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता गया। वर्तमान में पन्ना में 31 बाघ हैं।
मप्र में बाघों की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में पिछले 6 साल में 177 बाघ मरे हैं। गौरतलब है कि मप्र का पन्ना टाइगर रिजर्व 2009 में बाघ विहीन हो गया था। यहां बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए दो अलग-अलग टाइगर रिजर्व से बाघ-बाघिनों को शिफ्ट किया गया था। आज मप्र में करीब 600 बाघ हो गए हैं। लेकिन उनकी मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वनाधिकारियों का कहना है कि ये सही है कि राज्य में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एनटीसीए की ओर से वर्ष 2012 से 2019 के बीच देशभर में मरने वाले बाघों पर जारी रिपोर्ट में मप्र शीर्ष पर है। यदि इनमें इस साल यानी 2020 में 26 बाघों की मौत को भी जोड़ दिया जाए तो प्रदेश में मरने वाले बाघों की संख्या 198 हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बाघों की मौत जनवरी, मार्च और दिसंबर माह में होती है। मई में भी मौत का आंकड़ा इसी के आसपास रहता है।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फारेस्ट में पिछले 8 महीने में 11 बाघों की मौत हो चुकी है। तीन तेंदुए और दो हाथी भी मारे जा चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस वर्ष केवल 3 बार में सात बाघों की मौत हुई, इसमें 6 शावक शामिल थे। दो बार एक साथ दो-दो शावकों की मौत हुई, जबकि तीसरी बार में दो शावक और उनकी मां सोलो बाघिन-42 मौत का शिकार बने। बाघिन के दो शावक अभी भी लापता है। यह घटनाएं 14 जून, 10 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को हुई। 5 बाघों का शिकार तो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के भीतर हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया ने शिकारियों को पकड़वाने के लिए 25 हजार का ईनाम भी घोषित किया था। बांधवगढ़ में बाघों की यह मौतें सहज नहीं थी, क्योंकि किसी का शव जमीन में दबा मिला, तो किसी को मारने के बाद झाड़ियों में छिपा दिया गया था। बांधवगढ़ में बाघों की मौतों के सबसे ज्यादा मामले संदेहास्पद पाए गए हैं। मप्र में ज्यादा मौतें बताती हैं कि बाघ प्रबंधन में कितनी लापरवाही और उदासीनता बरती जा रही।
मप्र में वन्य-जीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो देश के दर्जन भर राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वन क्षेत्रों से भी बड़ा है। मप्र में 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र हैं। यहां 10 राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्य-प्राणी अभयारण्य हैं, जो विविधता से भरपूर है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है। अपनी स्थापना के समय से ही ये नेशनल पार्क और अभयारण्य रसूखदारों और तस्करों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यही कारण है की इनके भीतर स्थित गांवों को जहां बाहर किया जा रहा है, वहीं इनके आसपास फार्म हाउस और रिसार्ट बड़ी तेजी से बने हैं। जानकार बताते हैं कि जब नेशनल पार्क तथा अभयारण्यों के आसपास फार्म हाउस और रिसोर्ट बढ़ने लगे तब से प्रदेश में वन्य प्राणियों के शिकार के मामले भी बढ़ गए। वर्ष 2006 के पहले तक मप्र में बाघों की संख्या सबसे अधिक होने से टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार था। ऐसा भी मौका आया जब मप्र में करीब 700 टाइगर थे। वन विभाग वन्यप्राणियों की मौतों के कारण चाहे जो भी बताए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मप्र के बांधवगढ़, पन्ना, सिवनी, मंडला, भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन के जंगल शिकारियों के पनाहगाह बन गए हैं। देश के दूसरे राज्यों में टाइगर कॉरिडोर बड़े जंगलों में फैले हुए हैं, लेकिन मप्र में ऐसा नहीं है, इसलिए शिकारी घात लगा लेते हैं।
1000 करोड़ स्वाहा फिर भी जा रही बाघ की जान
1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्चने के बाद भी मप्र का वन अमला सजग नहीं हुआ है। इसका परिणाम है कि प्रदेश के जंगलों में बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों का लगातार शिकार हो रहा है। जानकारों का कहना है कि मप्र के जंगलों में आज भी खूंखार तस्करों का राज है, जो आदिवासियों को थोड़े से पैसे का लालच देकर बाघ या अन्य वन्य प्राणियों का शिकार करवाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दखल के बाद वन विभाग और खुफिया विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रदेश के 10 नेशनल पार्क तथा 25 अभयारण्यों के आसपास स्थित ऐसे फार्म हाउस और रिसोर्ट तस्करों का अड्डा बने हुए हैं। वन विभाग-नेशनल पार्क के अफसरों, सफदपोश लोगों, स्थानीय प्रशासन और तस्करों के गठजोड़ से मप्र में हर साल वन्य जीव तस्करी का अवैध कारोबार करीब 7500 करोड़ रुपए से अधिक का है। मप्र में इस साल अब तक 38 बाघों की मौत हो चुकी है।
नई सेंचुरी की घोषणा, पुरानी ठंडे बस्ते में
बाघों की मौत का सही कारण नहीं मिलने और मौत को दबाने के लिए हर बार एक घोषणा कर दी जाती है। हाल ही में वन मंत्री विजय शाह ने बुंदेलखंड में नई सेंचुरी घोषित की, जबकि टाइगर स्टेट का तमगा मिलने के बाद प्रदेश में शुरू हुई 11 नए अभयारण्य गठन की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लग गया है। राज्य सरकार ने नए अभयारण्यों की जरूरत को सिरे से खारिज करते हुए इस प्रक्रिया को रोक दिया है। इनमें से पांच अभयारण्य के प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जा चुके थे तो शेष छह अभयारण्यों के प्रस्ताव भी लगभग तैयार थे। पिछले दिनों वन मंत्री विजय शाह ने साफ कहा है कि प्रदेश में कोई नया अभयारण्य नहीं खोला जाएगा। वर्ष 2018 के बाघ आंकलन (टाइगर एस्टीमेशन) में प्रदेश 526 संख्या के साथ देश में पहले स्थान पर रहा है। इसके साथ ही सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। विशेषज्ञों ने साफ कहा था कि बाघों की संख्या बढ़ने का मतलब है, ज्यादा निगरानी और बाघों के लिए नए क्षेत्रों का विकास। इसी सलाह पर पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने 11 नए अभयारण्यों के गठन का प्रस्ताव तैयार किया था। नाथ सरकार अभयारण्यों के गठन पर आखिरी फैसला ले पाती, इससे पहले ही सरकार गिर गई।
- सुनील सिंह