ट्रंप प्रशासन ने व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था के तहत भारत को मिलने वाले प्रशुल्क छूट के लाभ को समाप्त कर दिया है। भारत को यह छूट अमेरिका सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) के तहत विकासशील देशों को मिलने वाली छूट के तहत देता था। ट्रंप के इस फैसले से भारत का लगभग छह अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। अमेरिकी प्रशासन का यह फैसला भारतीय उद्योग जगत को झटका है। इससे भारत के कई उत्पाद अमेरिका में शुल्क लगने के कारण महंगे होंगे। इनकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता कम होगी। ट्रंप ने साफ किया है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी निर्यात के लिए खोले। अगर नहीं खोलेगा तो भविष्य में भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ट्रंप का कहना है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी सामान के लिए नहीं खोल रहा है। इसलिए पांच जून से भारत का लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा समाप्त करना उचित है। चीन के बाद अब भारत अमेरिका के निशाने पर है। वैसे तो अमेरिका भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपना सहयोगी बताता रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को और बढ़ाएगा यह शुरुआत है। ईरान से तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। भारतीय निर्यात को हतोत्साहित करने की नीति अपनाए जाने के संकेत ट्रंप प्रशासन ने पहले ही दे दिए थे। चीन के साथ ही ट्रंप के निशाने पर यूरोपीए यूनियन, भारत, जापान, कनाडा जैसे देश हैं। ट्रंप ने जब चीन से व्यापार युद्ध शुरू किया तो यूरोपीय यूनियन और भारत जैसे मुल्क खुश थे। इन्हें लग रहा था कि अमेरिकी बाजारों में चीनी निर्यात कम होने पर उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। यूरोपीय यूनियन का निर्यात सत्तर अरब डॉलर, जापान और कनाडा का निर्यात बीस-बीस अरब डॉलर तक बढऩे की संभावना थी। भारतीय निर्यात में भी साढ़े तीन फीसदी के इजाफे की उम्मीद थी। लेकिन भारत की यह खुशी सामान्य तरजीही व्यवस्था से बाहर होने के साथ ही खत्म हो गई। इसके संकेत पिछले दिनों भारत दौरे पर आए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रोस ने दे दिए थे। उनका कहना था कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर उच्च शुल्क लगा रहा है। भारत में नई सरकार के गठन के बाद अमेरिका इस मुद्दे को उठाएगा। भारत में आयात होने वाले अमेरिकी सामान पर औसत शुल्क 13.8 फीसदी है। जबकि ऑटोमोबाइल पर साठ फीसदी और मोटर साइकिल पर पचास फीसदी शुल्क है। कुछ अमेरिकी उत्पादों पर डेढ़ सौ से तीन सौ फीसदी तक शुल्क भी लगाया जाता है। इससे अमेरिका खासा नाराज है। अमेरिकी दबाव भारत को परेशान करने वाला है। हालांकि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने अमेरिकी तेल उद्योग से सालाना पांच अरब डॉलर के तेल और गैस आयात करने का फैसला किया। अमेरिकी उड्डयन उद्योग से भी भारत ने विमान खरीद का फैसला किया है। भारत अगले कुछ वर्षों में चालीस अरब डॉलर के विमान की खरीद करेगा। ट्रंप दुनिया के कई देशों पर दबाव बना कर अमेरिकी रक्षा उद्योग के बाजार का विस्तार कर रहे हैं। वे इससे व्यापार संतुलन भी अमेरिका के पक्ष में करना चाहते हैं। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों से परेशान जापान ने अपनी सेना के लिए अगले पांच साल में पचास अरब डॉलर के हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने का फैसला किया है। इसका सबसे ज्यादा लाभ अमेरिकी रक्षा उद्योग को मिलेगा। ट्रंप के दो फैसले भारतीय हितों के खिलाफ थे। ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर दिया। भारत ईरान से रोजाना साढ़े चार लाख बैरल तेल आयात करता था। ईरान भारत को तेल आयात के बिल भुगतान के लिए साठ दिन का समय देता था। यह छूट दूसरे तेल निर्यातक देश नहीं देते हैं। लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ भारतीय तेल बाजार पर नहीं है, वे भारत के रक्षा बाजार पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। एक बार फिर अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से खरीदी जा रही एस-400 मिसाइलों को लेकर विरोध जताया है। यह सौदा पांच अरब डॉलर का है। अमेरिका ने साफ धमकी दी है कि रूस से एस-400 मिसाइल खरीदने से भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका ने साफ किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च रूसी तकनीक से युक्त रक्षा उपकरणों की खरीद पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। अगर भारत इसे खरीदेगा तो अमेरिकी कानूनों के तहत उसे भी प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। - अक्स ब्यूरो