कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर खासे आशान्वित हैं। उन्हें कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकता पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि, बसपा की सुप्रीमो मायावती ने भले ही आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया हो, लेकिन राहुल गांधी ने फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। विगत दिनों एक कॉन्क्लेव में बोलते हुए राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीएसपी के साथ देशव्यापी गठबंधन करने में जरूर कामयाब हो जाएगी। राहुल गांधी के इस आत्मविश्वास के पीछे मायावती का एक हालिया बयान है। अपने उस बयान में मायावती ने खुले दिल से यह माना कि, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीएसपी से गठबंधन करने में न सिर्फ खासी रुचि दिखाई बल्कि पूरी ईमानदारी भी बरती। अपने बयान में मायावती ने गठबंधन न हो पाने का ठीकरा कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं के सिर फोड़ा। मनमाफिक सीटें न मिलने से खफा होकर मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अकेले ही चुनाव लडऩे का ऐलान किया है। फिलहाल बीएसपी से गठबंधन नहीं होने से राहुल गांधी मायूस भले हों लेकिन फिक्रमंद नहीं हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने से राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। राहुल ने स्पष्ट किया कि राज्यों में गठबंधन और केंद्र में गठबंधन दो अलग-अलग चीजें हैं। राहुल ने यह भी संकेत दिए कि दोनों पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगी। यानी बीएसपी से तालमेल को लेकर राहुल गांधी अब भी आश्वस्त हैं। लेकिन हालात और तथ्यों पर गौर करें तो यह बात उतनी सहज और सरल नजर नहीं आती है, जितनी राहुल समझ रहे हैं। लगता है कि, राहुल अभी मायावती की तुनकमिजाजी और चंचल स्वभाव से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं। चुनाव सिर पर खड़े हैं। ऐसे में संभावनाओं और अनुमानों पर वक्त जाया करना राहुल के सपनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया कॉन्क्लेव में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। राहुल बोले, राज्यों में हमारी पार्टी का रुख लचीला था। वास्तव में, मैं अपनी पार्टी के कुछ क्षेत्रीय नेताओं की तुलना में कुछ ज्यादा ही लचीला था। राहुल के इस बयान का क्या मतलब है? जाहिर है, यह मायावती के बयान की ही भेदभरी पुनरावृति या अनुगूंज है। मायावती का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था, कि बीएसपी से गठबंधन के प्रति गांधी परिवार ईमानदार था, लेकिन कांग्रेस के क्षेत्रीय क्षत्रपों ने गठबंधन की कोशिशों को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी और मायावती की इस साझा धारणा की सच्चाई फिलहाल कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक बेहद अहम बात उभर कर सामने जरूर आई है और वह बात है कांग्रेस पार्टी के आंतरिक कामकाज के पैमाने और उसके क्षेत्रीय नेताओं की अहमियत। यानी कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता भी पार्टी के लिए खासी अहमियत रखते हैं। पार्टी की नीतियों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर उनकी राय को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। यहां तक कि कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं को चुनाव पूर्व गठबंधन जैसे मुद्दों पर फैसला लेने की आजादी है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से यह एक अच्छी बात है। हर पार्टी का छोटा-बड़ा नेता या कार्यकर्ता यह आकांक्षा रखता है कि, महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई फैसला लेने से पहले पार्टी के भीतर न सिर्फ सबकी बात सुनी जाए, बल्कि उस मुद्दे पर बाकायदा बहस और चर्चा भी हो। यह सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो सकती है। हालांकि, कांग्रेस को अपना पुराना गौरव वापस हासिल करने के लिए अभी अपनी लोकतांत्रिक संस्थागत संरचना और संस्कृति को फिर से मजबूत करना होगा। फिलहाल तो कांग्रेस में इनका खासा अभाव है। पार्टी में आंतरिक चुनाव हुए जमाना गुजर चुका है। विधायक दलों को अपना नेता चुनने की आजादी नहीं है। कांग्रेस कार्यकारिणी के एक हिस्से के चुनाव के लिए पार्टी में नियम है। लेकिन कई दशक से इस नियम की अनदेखी की जा रही है। 1978 में कांग्रेस पार्टी के दूसरे विभाजन और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) के गठन के बाद से यह नियम अमल में नहीं लाया गया है। एक अतिव्यापी लोकतांत्रिक संदर्भ की गैरमौजूदगी में कांग्रेस ने अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों (नेताओं) को खासी आजादी दे दी है। मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट मनमाफिक फैसले ले रहे हैं। इन दोनों नेताओं की रणनीति किसी के समझ में नहीं आ रही है। सभी यह सोचकर परेशान हैं कि यह दोनों नेता पार्टी की राह आसान बना रहे हैं या उसके लिए खाई खोद रहे हैं। यह भ्रम इसलिए फैला है क्योंकि, गठबंधन को लेकर कमलनाथ और सचिन पायलट ने हाईकमान से निर्देश लेना मुनासिब ही नहीं समझा। लोकतांत्रिक आजादी के नाम पर दोनों नेताओं ने भरपूर मनमानी की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में गठबंधन को लेकर बीएसपी से बातचीत के दौरान कमलनाथ और पायलट ने अड़यिल रुख अपनाया। नतीजे में कांग्रेस गठबंधन से हाथ धो बैठी। गठबंधन करने में नाकामी कांग्रेस के बड़े हितों के लिए मुसीबत बन सकती है। इस एक वजह से इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों से देशव्यापी गठबंधन के लिए मोल-तोल (सौदेबाजी) में भी खासी दिक्कतें उठाना पड़ सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप इस बात के लिए पूरी तरह से आशावादी हैं कि, बीएसपी से गठबंधन न हो पाने से विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन लगता है कि, अति आत्मविश्वास में राहुल ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मौजूदा हालात पर गौर नहीं किया है। इन दोनों ही राज्यों में गठबंधन मौजूदा बीजेपी सरकारों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता था। वहीं राजस्थान में गठबंधन एक अच्छे विकल्प और विश्वास का प्रतीक बन सकता था। दूसरे शब्दों में कहे तो, राहुल गांधी या उनके दूत को गठबंधन के लिए हुई वार्ताओं और मोल-तोल की बारीकियों पर पैनी नजर रखना चाहिए थी। वहीं कांग्रेस हाईकमान को गठबंधन का फैसला क्षेत्रीय नेताओं के जिम्मे छोडऩे की बजाए अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहिए था। कॉन्क्लेव के दौरान राहुल गांधी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। यह बात प्रधानमंत्री बनने की उनकी आकांक्षाओं के बारे में थी। राहुल ने बहुत ही सधे हुए और व्यवहारकुशल तरीके से कहा कि, अगर प्रस्तावित गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियां राजी होगीं तभी वह प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन राहुल भूल गए कि ऐसे मामलों में ज्यादा व्यवहारकुशल होना मुश्किल होता है। कायदे से कांग्रेस अध्यक्ष को फिलहाल इस मामले में चुप ही रहना चाहिए। मायावती का साथ क्यों चाहती है हर राजनीतिक पार्टी मायावती को साथ लेने से सभी पार्टियों को लगता है कि उनका वोट बैंक आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा बीएसपी के साथ गठबंधन बनाकर एससी समुदाय को साधने की है, क्योंकि अपने बुरे दौर के बावजूद मायावती का एससी समुदाय में व्यापक असर है। मायावती अपने इस महत्व को समझती हैं। यही वजह है कि वो कांग्रेस के साथ दिखने के बजाए छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर अपने-आप को देश भर में बीजेपी विरोधी ताकतों के केंद्र में रखना चाहती हैं। इसी रणनीति के तहत मायावती ने हरियाणा में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला से और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी से हाथ मिलाया है। आने वाले दिनों में हो सकता है मायावती यूपी के भीतर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से भी हाथ मिला लें, लेकिन, इसमें उनकी भूमिका अखिलेश यादव से बड़ी होगी। मायावती को भी लगता है कि मोदी विरोध के केंद्र में अगर उनको रखा जाता है तो वो कई क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक तीसरी ताकत के लिए तैयार हो सकती हैं। लेकिन, चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ आने से शायद वो परहेज करें, क्योंकि, चुनाव बाद वो सौदेबाजी की बेहतर हालत में होंगी। विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही घेरेबंदी में चंद्रबाबू नायडू से लेकर ममता बनर्जी तक कई ऐसे नायक बनने का सपना पाल रहे हैं। लेकिन, इन सबकी सीमा अपने राज्य के भीतर ही है। मायावती इन सबसे अलग हैं। उनकी सीमा यूपी से बाहर कई राज्यों तक है। मायावती की इसी यूएसपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर आउट होने के बावजूद उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गोलबंदी के केंद्र में ला दिया है। राहुल को बदलना होगा राजनीति में अच्छे नतीजों के लिए राहुल गांधी को अपनी कथनी को करनी में बदलना होगा। यह काम बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए राहुल को अपनी पार्टी को सुव्यवस्थित, अनुशासित और प्रभावशाली बनाना होगा। ऐसा होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सुसंगठित होकर काम कर सकेंगे। अपनी ढफली अपना राग वाली प्रवृत्ति से पार्टी नेताओं को छुटकारा दिलाना होगा। राहुल को यह सुनिश्चित करना होगा कि, पार्टी जनता के उन मुद्दों को हर संभव स्तर पर उठाए जिन पर वह अथक रूप से मेहनत कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, कांग्रेस पूरे जोशो-खरोश (शक्ति और सामथ्र्य) के साथ बीजेपी सरकार की कमजोरियों पर हमला नहीं बोल रही है। अगर ऐसा दृढ़ निश्चय और मनोबल की कमी के चलते हो रहा है। - दिल्ली से रेणु आगाल