तमाम विरोध, प्रदर्शन, धरना, ज्ञापन के बाद अंत: जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस आदमपुर छावनी में ही बनेगा। पहले सरकार और उसके एक दिन बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्लॉटर हाउस आदमपुर छावनी में बनाने का निर्देश दे दिया है। राजधानी के जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस को शिफ्ट करने के मुद्दे पर 21 सितंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि चार अक्टूबर तक जमीन का सीमांकन और आवंटन कर नगर निगम को सौंप दें। नगर निगम को कहा गया है कि 10 अक्टूबर तक भूमि का पजेशन ले लें और वर्क ऑर्डर तैयार कराएं। शासन नगर निगम परिषद का प्रस्ताव पहले ही निरस्त कर चुका है। राजधानी के समीप आदमपुर छावनी में स्लॉटर हाउस शिफ्ट करने को लेकर यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में है। इस मुद्दे पर एनजीटी ने आदेश की अवहेलना पर सरकार के बैंक खाते तक अटैच करने की चेतावनी दे दी थी। वहीं सरकार ने नगर निगम परिषद के उस संकल्प को निरस्त कर दिया है, जिसमें आदमपुर छावनी में स्लाटर हाउस खोले जाने का एमआईसी के निर्णय को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था। नगरीय विकास एवं आवास विभाग को जारी आदेश में अधिनियम का हवाला देकर कहा कि एनजीटी के निर्देश मानने के लिए नगर निगम बाध्य है। निगम द्वारा पारित संकल्प भी न तो अधिनियम की धारा 257 (1) के अनुसार है और न ही एनजीटी के निर्देश के अनुक्रम में उचित है। निगम परिषद का संकल्प एनजीटी के निर्देश के पालन में गतिरोध पैदा कर रहा है। ज्ञातव्य है कि स्लाटर हाउस को आदमपुर छावनी में शिफ्ट करने का प्रस्ताव 3 अगस्त को नगर निगम परिषद ने सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया। यानी परिषद ने भोपाल जिले के किसी भी गांव में स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति नहीं दी। इसके साथ ही स्लाटर हाउस की शिफ्टिंग का मुद्दा फिर अधर में लटक गया था। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने एक सुर से स्लाटर हाउस का विरोध किया था। दरअसल, आदमपुर छावनी में स्लाटर हाउस शिफ्ट करने को लेकर क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में क्षेत्रीय नागरिक और ग्रामीण विरोध कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसे खारिज करते हुए स्लाटर हाउस आदमपुर छावनी में शिफ्ट करने का रास्ता साफ कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 7 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि शहर के भीतर स्लाटर हाउस नहीं खुलेगा। कहां खुलेगा, यह अफसर नहीं सरकार तय करेगी। स्लाटर हाउस शिफ्टिंग का मुद्दा 2016 से शासन स्तर पर लंबित था। जबकि एनजीटी में यह मामला 2014 से लंबित है। अब तक 71 सुनवाई हो चुकी हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब सरकार के आदेश के बाद स्लाटर हाउस आदमपुर छावनी में खोलने में कोई अड़चन नहीं है। जानकारों का कहना है की 1995 में लागू हुए भोपाल मास्टर प्लान में आदमपुर छावनी में स्लाटर हाउस जैसी ऑक्सीलरी इंडस्ट्री खोलने की बात कही गई है। यही वजह है स्लाटर हाउस के लिए आदमपुर छावनी पर विचार किया जा रहा है, लेकिन 20 साल से अधिक अवधि बीतने पर वहां परिस्थितियां बदल गईं। बताया जाता है कि आदमपुर में 44.98 एकड़ जमीन दी गई है। स्लॉटर हाउस के लिए 10 एकड़ जमीन और मांगी जा रही है। इसे 18 महीने में पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में एनजीटी के सामने पांच अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश हैं। नगरीय विकास विभाग पहले इस संकल्प को निरस्त करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ले जा रहा था, लेकिन बाद में मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 421 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया। नगरीय प्रशासन और महापौर आमने-सामने स्लॉटर हाउस को शहर से बाहर शिफ्ट कराने और रोकने की जद्दोजहद ने नगरीय प्रशासन और महापौर के बीच जंग छेड़ दी है। नगरीय प्रशासन आयुक्त विवेक अग्रवाल ने नगर निगम परिषद में स्लॉटर हाउस की शिफ्टिंग आमदपुर में नहीं होने का पूरा ठीकरा महापौर आलोक शर्मा पर फोड़ दिया। उधर, बात अपने ऊपर आती देख महापौर ने भी अपनी प्रतिक्रिया के साथ नोटशीट चलाकर स्लॉटर हाउस के लिए आवंटित जमीन पर नगरीय प्रशासन विभाग को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। यही वजह रही कि एनजीटी में नगरीय प्रशासन को अपनी गलती स्वीकारना पड़ी और जमीन आवंटन के लिए समय मांगना पड़ा। तीन अगस्त को नगर निगम परिषद ने स्लॉटर हाउस के आदमपुर छावनी में शिफ्टिंग के प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर रद्द कर दिया था। इससे नगरीय प्रशासन विभाग को बड़ा झटका लगा था। इसकी वजह, आयुक्त नगरीय प्रशासन विवेक अग्रवाल 28 फरवरी को एनजीटी में शपथ देकर बता चुके थे कि वे स्लॉटर हाउस के लिए जमीन का निगम को आवंटन व आधिपत्य दे चुके हैं। जबकि, हकीकत ये है कि अग्रवाल ने एनजीटी में जिस जमीन के आवंटन का जिक्र किया था, वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए दी थी। -नवीन रघुवंशी