प्रदेश की भाजपा सरकार मिशन 2018 के लिए अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव करने में लग गई है। सरकार सक्रिय, कर्तव्य निष्ठ और सरकार निष्ठ अफसरों को महत्वपूर्ण जगहों पर बैठाने की तैयारी कर चुकी है। अभी हाल ही में तीन दर्जन आईएएस अफसरों के तबादलों के बाद एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर पर बदलाव किया जाएगा। जो अफसर एक ही जगह पर बीते तीन-चार साल से पदस्थ हैं उन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देने की संभावना अधिक है। वहीं, कुछ प्रमुख सचिवों को लेकर विभागीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से शिकायतें की हैं। इन्हें भी बदला जा सकता है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में तीन संभागों के संभागायुक्त तीन साल की अवधि पूरी करने के दायरे में आ रहे हैं। इनमें रीवा और चंबल संभाग शामिल हैं। इन जिलों में पदस्थ संभागायुक्तों को भी बदला जा सकता है। इसी तरह ट्रेनिंग पर गए इंदौर कलेक्टर पी. नरहरि, बी. चंद्रशेखर, रजनीश श्रीवास्तव को भी नवीन पदस्थापना दिया जाना बाकी है। इधर खंडवा कलेक्टर स्वाती मीणा को भोपाल में पदस्थ किए जाने के बाद वे अपने पति व बड़वानी कलेक्टर तेजस्वी नायक से दूर हो गई हैं। दूसरी ओर शिल्पा गुप्ता की पोस्टिंग भोपाल में है जबकि उनके पति अजय गुप्ता को कलेक्टर बनाया गया है। आने वाले समय में शिल्पा और नायक की पोस्टिंग भी बदल सकती है। इसके अलावा कई अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी इधर से उधर किया गया है। बताया जाता है कि मंत्रालय में पदस्थ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले की सूची भी लगभग फाइनल हो गई है। इसमें प्रमुख सचिव अशोक शाह, आशीष उपाध्याय, डॉ. राजेश राजौरा, अजीत केसरी, प्रमोद अग्रवाल व मनोज गोविल समेत अन्य नाम हैं। जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों की परफारमेंस रिपोर्ट का भी आंकलन किया है ताकि उसके अनुसार उन्हें पद दिया जा सके। इस बार सरकार जिन अफसरों की पदस्थापना कर रही है वह 2018 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। बताया जाता है कि जिन अफसरों की परफारमेंस पुअर होगी उन्हें लूपलाइन में भेजा जा सकता है। उधर जानकारी के अनुसार प्रदेश में हुए बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन और इस दौरान पुलिस की गोली से हुई किसानों की मौत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारी नाराज हैं। उन्होंने अधिकारियों को अपनी नाराजगी के संकेत दे दिए है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री सचिवालय सहित कृषि और उससे जुड़े विभागों में बड़ा फेरबदल चाहते हैं। आईपीएस भी होंगे इधर से उधर आईएएस अफसरों की पहली तबादला सूची जारी होने के बाद अब आईपीएस अफसरों की तबादला सूची तैयार है। इसमें भी करीब तीन दर्जन आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया जाएगा। इसमें भोपाल जोन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यहां आईजी और जिले के चार पुलिस अधीक्षकों के तबादले हो सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा कि नागरिकों की न सुनने वाले और भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतों वाले अधिकारियों को मैदानी पदस्थापना से हटाया जाए। बताया जाता है कि इस दौरान लंबे समय से फील्ड में पदस्थ अधिकारियों को लूपलाइन में पदस्थ करने और छह माह बाद पदोन्नत होने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण जिलों में न करने पर भी सिद्धांतत: सहमति बन गई है। ऐसे अधिकारियों को वर्ष के अंत में अथवा 2018 के प्रारंभ में इधर-उधर किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बैतूल, मुरैना, रीवा, सतना, सिंगरौली, सागर, छतरपुर, विदिशा, सीधी, मंडला, सिवनी, टीकमगढ़, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, दमोह, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उज्जैन, भोपाल उत्तर आदि जिलों के एसपी तथा भोपाल, उज्जैन, चंबल, जबलपुर, शहडोल, बालाघाट आदि रेंज के आईजी बदले जा सकते हैं। आधा दर्जन एडीजी को भी इधर उधर किया जा सकता है। -कुमार राजेंद्र