देर से ही सही, पर सूखे के बाद मराठवाड़ा को यह समझ आ गई कि उसके यहां विकास की जो योजनाएं बनीं, वही उसको बेपानी कर गईं। लेकिन बुंदेलखंड अब भी उसी विकास के चक्कर में है, जो उसे आर्थिक उन्नति, जल संकट से निजात और रोजगार के सपने दिखा रहा है। इस बार बुंदेलखंड में आजादी के बाद का सबसे जटिल सूखा है और बुंदेलखंड पैकेज के कई हजार करोड़ रुपये निगल चुकी नौकरशाही बता रही है कि दो योजनाएं इलाके की तकदीर बदल देंगी- एनटीपीसी प्रोजेक्ट और केन-बेतवा नदी जोड़। एनटीपीसी का काम छतरपुर जिले में चल रहा है, तो नदी जोड़ के काम को लाख विरोध के बाद भी अब पर्यावरण की मंजूरी मिल गई है। यह वह इलाका है, जहां गांव के गांव वीरान हैं, पानी की कमी के चलते। यहां मनरेगा या अन्य सरकारी योजना में काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि लोग बगैर पानी के पैसा लेकर क्या करेंगे? इस पठारी इलाके का सूखे या अल्प वर्षा से पुराना साथ है। जाहिर है, यहां ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी थी, जिनमें पानी का कम इस्तेमाल हो। मगर यहां खजुराहो के पास बरेठी में एनटीपीसी की 18 हजार करोड़ की बिजली परियोजना पर काम चल रहा है। कोयला आधारित ऐसी परियोजना में अंधाधुंध पानी की जरूरत होती है। यही नहीं, इस्तेमाल के बाद निकले उच्च तापमान वाले पानी का निपटान भी एक बड़ा संकट होता है। इसके लिए मझगांव बांध व श्यामरी नदी से पानी लेने की योजना है। विडंबना है कि उच्च स्तर पर बैठे लोगों ने महाराष्ट्र की एनटीपीसी परियोजनाओं से कुछ नहीं सीखा। महाराष्ट्र में 16,500 मेगावाट के करीब 14 संयंत्र ऐसे हैं, जो कोयले पर आधारित हैं। इनमें से 13,000 मेगावाट के प्लांट जल-संकट वाले इलाकों में हैं और उनमें से अधिकांश पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। महागेंसो परली प्लांट तो पानी की कमी के कारण सन 2015 में ही बंद हो गया था, जबकि रायचूर का केपीसीएच प्लांट अप्रैल से ठप्प पड़ा है। कोयले से बिजली बनाने के प्लांट किसान की सिंचाई के हिस्से का पानी निचोड़ते हैं, साथ ही प्लांट से निकला बेकार पानी जल के संसाधनों को दूषित भी करता है। जिस बुंदेलखंड में जल संकट के चलते 40 फीसदी आबादी घर छोड़कर पलायन कर चुकी हो, वहां बरेठी के प्लांट का आखिर क्या भविष्य है? केन और बेतवा को जोड़कर इलाके की बरसाती या पहाड़ी नदियों का पानी यमुना के जरिये समुद्र में मिलने से रोकने की महत्वाकांक्षी योजना केन-बेतवा नदी का जोड़ किसी के गले नहीं उतर रहा है। तमाम जानकार दो अलग-अलग स्वभाव की नदियों को जोडऩे का विरोध कर रहे हैं। इसका मुख्य बांध पन्ना टाइगर रिजर्व के डोंदन गांव में बनना है। इस बांध और उससे निकली नहरों के कारण सवा पांच हजार हेक्टेयर जंगल समाप्त हो जाएंगे। कई गांव पूरी तरह डूबेंगे और फसल देने वाली जमीन के जलमग्न होने का तो हिसाब ही नहीं है। केन-बेतवा लिंक परियोजना में चार बांध का प्रस्ताव हैं। केन नदी पर प्रस्तावित ढोढन बांध की ऊंचाई 77 मीटर होगी, जिसकी जलग्रहण क्षमता 19,633 वर्ग किलोमीटर होगी। इससे यहां बसे सुकुवाहा, भावरखुवा, घुगारी, वसोदा, कुपी, शाहपुरा, डोंदन, पल्कोहा, खरयानी, मेनारी जैसे गांवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बांध से 221 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर उत्तर प्रदेश के बरुआ सागर में जाकर मिलेगी। इस नहर से 1074 एमसीएम पानी प्रतिवर्ष भेजा जाएगा, जिसमें से 659 एमसीएम पानी बेतवा नदी में पहुंचेगा। देश भर की बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बताती हैं कि बड़े बजट वाली बड़ी योजनाएं साल-दर-साल अपनी लागत बढ़ाती हैं। जब वे काम करने लायक होती हैं, तब तक जलवायु, जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियां, सब कुछ बदल जाती हैं और अरबों रुपये पानी में जाते दिखते हैं। -सिद्धार्थ पाण्डे