मप्र के पूर्व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जब ट्वीट किया था कि हमने इंदौर में जल्द मेट्रो शुरू करने का वादा किया, पर अधिकारियों के निजी स्वार्थ पूरे न होने के कारण यह योजना बैलगाड़ी की गति से चल रही है। उस पर प्रदेश का राजनीतिक वातावरण गरमा गया था। लेकिन विजयवर्गीय का आरोप कोई गलत नहीं था। क्योंकि सच में भोपाल-इंदौर में सरकार का मेट्रो ट्रेन चलाने के सपने को बार-बार ब्रेक लग रहे है जिससे उसकी रफ्तार बैलगाड़ी से भी धीमी है। और अब तो उसमें एक बड़ा ब्रेक लग गया है। दरअसल, मप्र सरकार की इस बहुप्रतिक्षित योजना को जापान इंटरनेशनल को-ओपरेशन एजेंसी (जायका) ने लोन अटका कर ब्रेक लगा दिया है। जायका ने अभी तक लोन मंजूरी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। लगातार लेट हो रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पटरी पर लाने राज्य सरकार अब लोन के लिए दूसरी इंटरनेशनल फंडिग एजेंसी के विकल्प के रूप में एशियन विकास बैंक से चर्चा करेगी। राज्य सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय से भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर जल्द फैसला लेने और जायका से लोन के लिए जापान सरकार से चर्चा करने का अनुरोध करेगी। इसके साथ ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन बोर्ड (पीआईबी) की बैठक भी बुलाने की मांग की जाएगी, ताकि भोपाल लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को सेंट्रल केबिनेट में एप्रुवल के लिए भेजा जा सके। अगले एक माह में यह कदम उठाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री के जापान दौरे के वक्त जाइका एमपी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर लोन देने तैयार हुई थी। कंसलटेंट कंपनी की डीपीआर पढऩे  के बाद इसी साल जाइका की एक टीम भोपाल का दौरा करने आई थी। टीम लीडर तदाकी मुराकामी के नेतृत्व में अर्बन प्लानर शावा सिरोमा और एनवॉयरमेंट एक्सपर्ट टकाऊ फुकुमा प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे चुके हैं। एमपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन के मुताबिक अब फायनेंस एक्सपर्ट की मुहर लगने के बाद पहली किस्त जारी होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि अफसरों की लापरवाही के चक्कर में भोपाल-इंदौर में मेट्रो ट्रेन का सपना बार-बार टूट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफसरशाही के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर अपनाए गए रवैये से खासे नाराज है और इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से मदद देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि यदि मध्यप्रदेश सरकार मेट्रो ट्रेन चलाना चाहती है तो अपनी जेब से पैसा खर्च करे। दरअसल, हिसाब-किताब की पटरी पर भोपाल और इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट कुछ लडख़ड़ाया है। केंद्र सरकार को मेट्रो परियोजना के लिए फंड जुटाने के मसौदे पर आपत्ति है। शहरी विकास मंत्रालय चाहता है कि जायका से सिर्फ 50 फीसदी कर्ज लिया जाए, साथ ही राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी के लिए कर्ज लेने के बजाय खुद रकम का इंतजाम करे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट को संशोधन के लिए वापस मध्यप्रदेश भेजने का फैसला किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार को नए सिरे से मसौदा बनाना होगा। अब देखना यह होगा कि सरकार बहुप्रतिक्षित मेट्रो परियोजना को कैसे पटरी पर लाती है। मेट्रो रेल कंपनी संभालेगी प्रोजेक्ट भोपाल व इंदौर में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजनाओं की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने और आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं का संचालन और प्रबंधन मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करेगी। इस कंपनी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री चौहान होंगे। इसके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री, भोपाल और इंदौर के महापौर इसके सदस्य होंगे। कंपनी के प्रशासनिक ढांचे का अनुमोदन राज्य की कैबिनेट द्वारा किया जाएगा। बैठक में मेट्रो रेल के प्रथम चरणों में शामिल किए जाने वाले रूट और वित्तीय प्रबंधन पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की कुल लागत 22 हजार 504 करोड़ 25 लाख होगी। इसमें 7 रूट शामिल किए गए हैं। भोपाल में कुल 95.03 किमी में मेट्रो रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसमें से 84.83 किमी का ट्रैक ऐलिवेटेड होगा। प्रथम चरण में दो रूट होंगे। करोंद से एम्स तक 14.99 किमी और भदभदा से रत्नागिरी तक 12.88 किमी। पहले चरण की लागत 6962 करोड़ रुपए होगी। इंदौर मेट्रो रेल 104 किमी में चलेगी। इस पर 26 हजार 762 करोड़ 21 लाख की लागत आएगी। पहले चरण में लासिया-एयरपोर्ट-विजय नगर-भवरकुंआ-पलासिया रूट पर काम शुरू होगा। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के नक्शे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। -भोपाल से अजयधीर