16-Apr-2013 09:33 AM
1234777
शिवराज सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले गुरुजी, पटवारी, कर्मचारी, पैरामेडिकल और अब प्रदेश की कानून व्यवस्था चलाने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने भी आंदोलन की धमकी दे डाली है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे 30 अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगे रखीं थी। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कहना है कि तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर से अतिरिक्त कलेक्टर के रिक्त पदों की तत्काल डीपीसी कराई जाए। वहीं तहसीलदार से लेकर सुपर सेलेक्शन ग्रेड तक की जो डीपीसी हो चुकी है उनके आदेश भी मई 2013 तक निकाले जाएं। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशासन की रीढ़ हैं।
पुलिस महकमे का फेरबदल
पुलिस महकमे में ही आईजी और एसपी को बदले जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सूत्र बताते हैं कि शहडोल आईजी वेदप्रकाश, मंडला एसपी गौरव राजपूत और दमोह के एसपी एके पांडे बदले जाने की संभावना है। मंडला के एसपी को शिकायतों के चलते हटाया जा रहा है तो दमोह के एसपी की स्थानीय नेताओं से पटरी नहीं बैठ पाने के कारण उन्हें भी चलता किया गया है। आने वाले दिनों में पुलिस में कुछ और बदलाव देखे जा सकते हैं जो चुनावी तैयारी का हिस्सा रहेंगे।
12 की जगह 13 हुए अपर मुख्य सचिव
राज्य सरकार ने हाल ही में 1982 बैच के अजय नाथ को प्रमोशन देकर अपर मुख्य सचिव बना दिया। वही उनके ऊपर राकेश अग्रवाल को प्रमोशन नहीं दिया गया। मानव अधिकार आयोग में रहते हुए जस्टिस धर्माधिकारी से अनबन होने के कारण उनकी सीआर बिगाड़ दी गई थी। इसके विरुद्ध उनका अभ्यावेदन राज्य सरकार के पास पेंडिंग है जिस पर निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। अगर मुख्यमंत्री ने उनके फेवर में निर्णय ले लिया तो प्रदेश में 12 अपर मुख्यसचिव के पदों के विरुद्ध 14 अपर मुख्य सचिव हो जाएंगे।
उज्जैन कमिश्नर ने थेटे के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति मांगी
चर्चा में रहने वाले आईएएस अधिकारी रमेश थेटे एक बार फिर चर्चा में हैं इस बार वे उज्जैन कलेक्टर बीएम शर्मा से उलझ पड़े। दरअसल उन्होंने 30 मामलों में अपील डिसाइड कर दी है जबकि नियमानुसार वे अपील डिसाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि जिस एक्ट के तहत उन्होंने अपील डिसाइड की है वह एक्ट निरसित हो चुका है। इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर बीएम शर्मा ने संभागायुक्त को दी तो उन्होंने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव राजस्व को एक पत्र लिखकर रमेश थेटे के खिलाफ उक्त मामले में गड़बड़ी के चलते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है।
29 डिप्टी कलेक्टरों को आईएएस अवार्ड
राज्य प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से जो मांग की थी वह उनकी पूरी होती दिखाई दे रही है। एसोसिएशन ने 41 पदों के लिए डीपीसी करने का निवेदन किया था जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के 37 पद और गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 पदों का मसौदा केंद्र सरकार को भेजा जाना था। जिसमें से सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 अफसरों को आईएएस अवार्ड देने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उक्त प्रस्ताव में डीपीसी की तारीख तय करने को कहा गया है। इन 29 अफसरों में 2011 बेच तक के राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को शामिल किया गया है।
राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा
राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए वेकेंसी के कन्फरमेशन की सूचना भारत को भेज दी गई है। भारत सरकार से कन्फरमेशन आने के बाद यूपीएससी को इस विषय में अवगत कराया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के 7 पद राज्य पुलिस सेवा से भरे जाने हैं।