हिल स्टेशन पचमढ़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट ने दो दिनों तक चिंतन, मनन और मंथन के बाद विकास और वोट का ऐसा रोडमैप तैयार किया है, जिससे भाजपा को उम्मीद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी मप्र में पिछले बार की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब इस रोडमैप के सहारे भाजपा जनता के बीच राज्य और केंद्र सरकार की ब्रांडिंग करेगी।
भोपाल से सवा दो सौ किलोमीटर दूर पचमढ़ी के जंगल में दो दिनों में करीब 21 घंटे की मैराथन चिंतन बैठक का निचोड़ यह निकला कि सरकार को अपनी तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। जनता को बताना होगा कि उसके लाभ की योजनाएं केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार लेकर आई है। यह तय किया गया कि योजनाओं का भरपूर प्रचार-प्रसार किया जाए, प्रदेश से लेकर विकासखंड तक आयोजन किए जाएं, इनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के स्थानीय पदाधिकारी भी शामिल हों। दरअसल, राजधानी की भागम-भाग से दूर एकांत में खुले मन और सकारात्मक सुझावों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पचमढ़ी में बुलाई गई इस कैबिनेट बैठक का मुख्य उद्देश्य डेढ़ साल बाद 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करना ही था।
उप्र में भाजपा दोबारा सरकार बनाने में कामयाब जरूर हुई है, लेकिन पार्टी की इस कामयाबी को लेकर मप्र सरकार सहज नहीं है। चिंतन बैठक को लेकर तमाम मंत्री दो दिन के दौरान यही कहते रहे कि 2023 का चुनाव कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे भी रहे, जिन्होंने अनौपचारिक रूप से यह स्वीकार किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सरकार की कल्याणकारी छवि को कैसे सशक्त बनाया जाए, इस पर ही मुख्यमंत्री ने सुझाव लिए हैं। वजह यह है कि सरकार की तमाम योजनाएं पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें लेकर जनता में सरकार के प्रति आकर्षण बनाने की जरूरत है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि हालांकि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद एक तरह से खत्म हो गई है, फिर भी जोखिम लेना उचित नहीं होगा।
शिवराज कैबिनेट के दो दिवसीय चितंन शिविर में प्रदेश के विकास की रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। मंथन के बाद विभिन्न बिंदुओं पर मुहर भी लगी है। कैबिनेट की दो दिवसीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिविर में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री खुद तीर्थ पर निकलकर नए सिरे से तीर्थदर्शन यात्रा की शुरुआत करेंगे। अप्रैल माह में शिवराज मंत्रिमंडल के साथ ट्रेन से तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 48 हजार करोड़ के निर्माण कार्य होना है। इसके लिए समय सीमा में योजनाओं को शुरू कराया जाएगा, ताकि समय पर विकास कार्य पूरा हो सके। चिंतन शिविर में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र में बेटियों की शादी के लिए 21 अप्रैल से कन्यादान योजना दोबारा शुरू की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में अन्न उत्सव मनाने और शहरों में संजीवनी क्लीनिक खोलने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने ग्रामीण परिवहन की नीति लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बसें चलाकर लोगों को आवागमन की ठीक से सुविधाएं दे पाएं। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगी। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं, उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र में बेटियों की शादी के लिए 21 अप्रैल से कन्यादान योजना दोबारा शुरू की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में अन्न उत्सव मनाने और शहरों में संजीवनी क्लीनिक खोलने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने ग्रामीण परिवहन की नीति लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बसें चलाकर लोगों को आवागमन की ठीक से सुविधाएं दे पाएं। साइबर तहसील की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इसकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगी। इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। जो मामले विवादित हैं, उनके लिए बाद में व्यवस्था करेंगे।
आयोजन की राशि 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार की गई है। 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना-2 शुरू होगी। 2 से 11 मई तक ब्लॉक स्तर तक लाडली लक्ष्मी उत्सव चलेगा। 2 मई को योजना का नया स्वरूप जारी होगा। निशुल्क राशन अगले 6 महीने तक 10 किलो प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। 7 अप्रैल से अन्न उत्सव मनाया जाएगा। सीएम राइज स्कूल के तहत जून से नए भवन बनाए जाएंगे। 13 जून से 350 सीएम राइज स्कूल शुरू होंगे। शहरों में 25 हजार की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक खुलेगा। 22 अप्रैल से शुरुआत होगी। सालभर में अभी नगरीय निकायों में खोलेंगे। मई से हर जिले में दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर खुलेगा। जल जीवन मिशन के लिए 6 हजार करोड़, 11 अप्रैल से जलाभिषेक अभियान और अगले महीने से ग्रामीण परिवहन की नीति आएगी। 1 जून से साइबर तहसीलों की शुरुआत होगी। अविवादित मामले घर से निपटेंगे। टूरिज्म से रोजगार बढाएंगे। मप्र में बिजली का स्टोरेज होगा। मां तुझे प्रणाम योजना फिर शुरू होगी। मप्र के युवा सीमा पर जाएंगे। नए स्वरूप में समाज कल्याण विभाग कन्या विवाह योजना को शुरू करेगा। इसमें अब 51 हजार रुपए की जगह 55 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। विकासखंड स्तर पर पहले से तारीख तय कर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। योजना में सामूहिक विवाह ही होंगे। यह योजना प्रदेश से ही शुरू हुई। बाद में किसी न किसी रूप में देश के हर राज्य ने अपनाया। प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी हो गई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना-2 दोबारा प्रारंभ होगी। इसमें 2 मई से 11 मई तक प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव ब्लॉक स्तर पर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। योजना के तहत लाडली को उच्च शिक्षा, स्वावलंबन और आर्थिक संशक्तिकरण के लिए नए निर्णय लिए गए है। इसकी घोषणा लाडली लक्ष्मी उत्सव पर करेंगे। गांव में लाडली क्लब बनाए जाएंगे। जिनमें लाडली और उसकी मां को स्वसहायता समूह से जोड़ा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का समय 6 माह और बढ़ा दिया है। इसके तहत निशुल्क 5 किलो राशन दिया जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना चलती है। दोनों को मिलाकर 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को मिलेगा। राशन दुकानों को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा। राशन की दुकानों को प्रॉफिट का जरिया बनाए जाने के भी कदम उठाए जा रहे हैं। दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन वेंडर, बिजली बिल की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही राशन बांटने के अलावा दूसरी वस्तुएं भी बेची जा सकेंगे। अब एक वेंडर के पास एक ही दुकान रहेगी। सीएम राइज स्कूल बनने में अभी समय लगेगा। इन स्कूल के भवनों के निर्माण पर 24 करोड़ की लागत आएगी। इसमें लाइब्रेरी, लैब, प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास की सुविधा होगी। शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग के साथ ही उनके कार्य का ऑडिट भी होगा। अभी 350 स्कूलों में सीएम राइज स्कूल की पढ़ाई शुरू की जाएगी। नए भवन तैयार होने के बाद स्कूलों को उनकी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। स्कूलों में गांव के बच्चों को बसों से लाने की सुविधा होगी। प्रदेश में साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि यदि किसी ने जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री कराई, उसके दर्ज होने के बाद ऑटोमेटिक रिकॉर्ड साइबर तहसील चला जाएगा। जहां से तहसीलदार को जानकारी भेजकर कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। दोबारा रिकॉर्ड के साइबर तहसील में वापस आने पर जमीन का नामांतरण हो जाएगा। इससे नामांतरण के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। विवादित मामले में सुनवाई होगी।
हारी विधानसभा सीटों पर दिया जाएगा ध्यान
पचमढ़ी में चिंतन बैठक के अंतिम सत्र में हुई राजनीतिक बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी सीटों पर पूरा ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम 90 फीसदी काम पूरा कर देते हैं और जो 10 फीसदी अधूरा रहता है, उसका हल्ला मचता है। इसलिए अब सभी योजनाओं के 100 फीसदी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विभागीय मंत्री की है। इसके साथ मंत्री जनता के बीच जाएं, सीधे हितग्राही से संपर्क करें, पार्टी कार्यकर्ता से संपर्क करें। उन्होंने सभी योजनाओं को नए सिरे से जनता के बीच उतारने के लिए तारीख तय करने के साथ ही उनके प्रचार-प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों में पूरी सहभागिता और संगठन के 10 फीसदी वोट प्रतिशत बढ़ाने में पूरा योगदान देने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल का समय हमारे पास है, इसमें हम इतना काम कर दें कि चुनाव के समय हमें चिंता ही न रहे। कुछ मंत्रियों ने ब्यूरोके्रसी को लेकर भी बात रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की मंशा के विरुद्ध कोई कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि सरकार के हिसाब से कोई अफसर नहीं चलता है तो उसे हटा दिया जाएगा।
अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की कोशिश
शिवराज सरकार ने इस बार के दो सालों में माफिया पर सख्ती ज्यादा बरती है। गंभीर अपराधों के लिप्त बदमाशों के ठिकानों पर जेसीबी चलवाना हो या अपराधियों के आय के साधनों पर चोट करना। शिवराज सरकार ने अपराध पर लगाम कसने के लिए प्रयासरत सरकार होने का अहसास दिलाने की कोशिश की है। अब तो भाजपा शिवराज को बुलडोजर मामा की नई पहचान देने की योजना बना रही है। अपराध मुक्त प्रदेश के कामों के चलते उप्र में योगी आदित्यनाथ फिर सरकार बना चुके हैं। इस बार शिवराज भी ऐसी ही छवि बनाने और उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मप्र की धरती पर गुंडे और बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। गुंडागर्दी करने वालों के रसूख को समाप्त करके उनको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। कुछ लोगों को इसमें भी राजनीति सूझ रही है, पर मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह कमलनाथ की कांग्रेस सरकार नहीं, मामा की सरकार है। मामा का बुलडोजर चला है तो तब तक नहीं रुकेगा, जब तक अपराधियों को नेस्तनाबूद नहीं कर देता। गुंडागर्दी, दादागिरी, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले और दुराचार करने वाले ये समझ लें, उनके मकान को मैदान में तब्दील कर दिया जाएगा।
कुमार राजेन्द्र