भोपाल के न्यू मार्केट से सटे टीटी नगर इलाके में प्रवेश करते ही धूप में पेड़ों के सूखते पत्तों की महक आने लगती है। पास जाने पर दिखता है कि कहीं पेड़ों की कटी हुई शाखाएं बिखरी हैं तो कहीं मोटा तना कटा हुआ पड़ा है। निर्माण कार्य में लगे मजदूर कभी कटे हुए तनों पर आराम फरमा रहे हैं तो कभी आसपास बिखरे कटे हुए तने, शाखाओं और उनके मुरझाए पत्तों को समेटकर ट्रॉली में रख रहे हैं। पेड़ों के कटने के बाद जमीन में हुए बड़े गड्ढ़े विनाश के इस मंजर को दिखा रहे हैं। यह विनाश स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भोपाल को विकसित किए जाने की वजह से हो रहा है। सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं, भोपाल में चल रहे दूसरे विकास कार्यों के लिए भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। विधायक आवास बनाने की पुरानी योजना को अमल में लाने के लिए 1000 पेड़ों की बलि दी जा रही है। वहीं शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए 2400 पेड़ काटे गए थे। नर्मदा पेयजल स्टोरेज के लिए 400, शौर्य स्मारक के लिए 200, सिंगार चोली ब्रिज और सड़क चौड़ीकरण के लिए 1000, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य के लिए एक हजार से अधिक और एयरपोर्ट रोड के लिए दो हजार से अधिक पेड़ बीते कुछ महीनों में काटे गए हैं। मुंबई में आरे वन क्षेत्र को काटने से रोकने के लिए भोपाल के लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन शहर में हो रहे पेड़ों की कटाई का कोई विरोध होता नहीं दिख रहा है। शहर के पर्यावरणविद् सुभाष पांडे बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक शोध में पाया कि भोपाल में बीते 10 साल में 26 प्रतिशत हरियाली में कमी आई है। सुभाष बताते हैं कि विकास कार्य के दौरान पेड़ तो काटे जा रहे हैं लेकिन उतनी गंभीरता के साथ उसकी भरपाई नहीं हो रही है। उनका मानना है कि 50 से 100 साल पुराने पड़ काटकर उसके बदले नए पेड़ लगाने से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई हो भी नहीं सकती है। एक पेड़ कटने के बाद उसपर सैकड़ों जीव-जन्तु और पक्षियों का जीवन संकट में आ जाता है और इलाके की जैव विविधता भी खत्म हो जाती है। पेड़ के बदले कांक्रीट का जंगल तापमान को कई गुना बढ़ा रहा है। सुभाष की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2009 से 2019 तक शहर में लगभग तीन लाख पेड़ काटे गए हैं और इस तरह से कटाई होती रही तो भोपाल में 2025 तक महज तीन फीसदी हरियाली रह जाएगी। पेड़ों के विशेषज्ञ और पूर्व वन अधिकारी डॉ. सुदेश वाघमारे बताते हैं कि जिस इलाके में स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है वह कभी जंगल का हिस्सा हुआ करती थी। उसमें बेशकीमती जंगली पेड़ लगे थे जिसकी समझ न तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाने वाले लोगों में है और न ही वो इसे बचाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी कॉलोनी बनने के बाद देश के कई राज्यों से आए सरकारी कर्मचारियों ने वहां अपने स्थानीय इलाकों के पेड़ लगाए थे। इस वजह से वहां आम, आंवला, बरगद, कचनार, पुत्रंजिवा, अमलतास, गुलमोहर, जारूल, पिंक केसिया, परिजात जैसे सैकड़ों प्रजाति के पेड़ लगे थे। डॉ. वाघमारे ने कहा कि पेड़ों को बचाकर भी विकास किया जा सकता था, लेकिन हरियाली की अनदेखी की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो चाहते तो पेड़ों को सुरक्षित रखकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इस बात का उल्लेख भी कर सकते थे। डॉ. वाघमारे बताते हैं कि एक 60 सेंटीमीटर का पेड़ काटकर उसके बदले 5 हजार पेड़ भी लगा दिए जाएं तो नुकसान की भरपाई तत्काल नहीं की जा सकती है। स्मार्ट सिटी के लिए पहले शिवाजी नगर का इलाका चुना गया था लेकिन वहां के रहवासियों ने पेड़ बचाने के लिए प्रोजेक्ट का विरोध किया और इसे बाद साउथ टीटी नगर वाले इलाके में शिफ्ट किया गया। आठ एकड़ के जंगल को उजाड़कर विधानसभा और पुराने विधायक विश्राम गृह के बीच नए विश्राम गृह बनाने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं व पर्यावरणविदें ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि जंगल काटकर हरियाली को बर्बाद किया जाएगा, जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसके बजाय वर्तमान विश्राम गृह के स्थान पर ही नया निर्माण किया जाए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा के समय भी इस योजना पर काम चालू किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इसे रोक दिया गया। उनका कहना है कि पर्यावरण की रक्षा होना चाहिए। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति इस निर्णय को विधायकों के हित में बता रहे हैं। जिम्मेदारों का तर्क, अधिक से अधिक पेड़ बचाने की कोशिश स्मार्ट सिटी कंपनी के प्रभारी सिटी इंजीनियर ओपी भारद्वाज ने बताया कि 342 एकड़ में तीन हजार पेड़ हैं जिनमें से आधे को बचाने की कोशिश हो रही है। वे बताते हैं कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पेड़ों को बचाने के लिए सर्वे किया गया था। इसके अलावा पहले चरण में 300 पेड़ों को हटाकर दूसरी जगह लगाने की योजना भी है। विधायक आवास बनाने की योजना विरोध की वजह से तीन साल पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन इसे एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने बताया कि यह प्रोजेक्ट काफी पुराना है और सभी नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है। सच्चाई ये है कि इसके बदले चार हजार पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। - श्याम सिंह सिकरवार