हमलावर भार्गव
21-Feb-2019 06:01 AM 1234761
लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश में भाजपा अब कांग्रेस को उसके कर्जमाफी वाले कदम पर घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भार्गव को फ्री-हेंड कर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकत की। इस दौरान मोदी ने भार्गव से कहा कि कांग्रेस ने कर्जमाफी के नाम पर छलावा किया है, मध्यप्रदेश में उसको एक्सपोज करो। इस मौके पर मोदी ने कहा कि प्रदेश में सबको मिलकर कोशिश करनी है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में बेहतर परिणाम आए। मोदी ने कहा कि बजट में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान और मध्य वर्ग के लिए ऐलान किए हैं, इन योजनाओं का प्रचार-प्रचार कर जन-जन तक पहुंचाना है। भार्गव ने चर्चा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं कि वे अब कौन सा झांसा जनता को देने वाले हैं, दस दिन में कर्ज माफी माफ नहीं हुआ है तो वे कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे। भार्गव ने कहा कि उनसे ये भी पूछ रहे है कि राबर्ट वाड्रा कम समय में धनपति कैसे बन गए। गौरतलब है कि भाजपा ने जब पंडित गोपाल भार्गव को मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना तो इसका पैमाना उनकी आठ बार की विधायकी और ब्राह्मण नेता होना ही नहीं था बल्कि उनकी दबंग और खरे बोल वाली राजनीतिक शैली भी थी। वे मन की राजनीति करते हैं और जो सोचते हैं सीधा बोलते हैं। भाजपा सरकारों में विपक्ष के हमलों को धराशायी करने वाले चुनिंदा मंत्रियों में से एक थे भार्गव। अब जबकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं तो सदन और बाहर, सरकार के खिलाफ विपक्ष के हमलों के नेतृत्वकर्ता वे ही होंगे। अपनी इस भूमिका के मुताबिक भार्गव ने स्वयं में कुछ परिवर्तन किए हैं। कुछ और बदलावों की आवश्यकता जताई जा रही है। ऐसा होने पर न केवल मप्र बल्कि भाजपा की राजनीति में कुछ खास बदलाव दिखाई देंगे। बुंदेलखंड के नेता भार्गव बुंदेलखंड की खड़ी शैली में ही राजनीति करते हैं। सीधे शब्दों में कहना, बोल में रियायत न बरतना और जो सोच लिया वह कर जाना उनकी फितरत कही जाती है। अपने बोलों से वे हमेशा सुर्खियों में रहते आए हैं। विधानसभा में 1991 की घटना के बाद से व्यवहार को लेकर कांग्रेस अब तक भार्गव को कठघरे में खड़ा करती है। भार्गव ने पार्टी के अंदर और बाहर अपने कई प्रतिद्वंद्वी बनाए और उनसे बराबर लोहा लिया। अपने क्षेत्र में पकड़ और जीवंत संपर्क के कारण राजनीतिक रूप से उनका नुकसान नहीं किया जा सका। वे उन गिने-चुने मंत्रियों में से रहे हैं जिनके बंगले पर समर्थकों की भीड़ लगी रहती थी। उनके स्वभाव के ये सब पहलू मिल कर उनकी ताकत बने। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी पहली परीक्षा विधानसभा का बीता सत्र था मगर उस दौरान पूरी ताकत से विरोध के बाद भी भार्गव का रंग कुछ फीका नजर आया। उस समय तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छाया उन पर हावी रही। वहीं, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रहे डॉ. नरोत्तम मिश्र भी लगभग निष्क्रिय ही रहे। तब नेता प्रतिपक्ष भार्गव अपनी पूरी रंगत में दिखाई नहीं दिए थे। इधर, सदन के बाहर भी, पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण शिवराज ही पार्टी में हावी रहे। अब भार्गव के सामने चुनौती है कि वे अगले हफ्ते आरंभ हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में अपनी शख्सियत के साथ मौजूदगी दिखाएं और पार्टी में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व संगठन महामंत्री वाले निर्णायक त्रिकोण की जगह नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की त्रयी को स्थापित करें। इन दोनों ही मोर्चों पर भार्गव ने कुछ काम शुरू किया हैं। एक तरफ, सरकार के खिलाफ नियमित बयान जारी कर उन्होंने अपनी सक्रियता को बढ़ाया है तो पार्टी के नियमित कामकाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने जब कहा कि वो जहां भी जाते हैं उनका हीरो जैसा स्वागत होता है, जनता कांग्रेस को वोट देकर पछता रही है।Ó तो नेता प्रतिपक्ष भार्गव ने उन्हें इस तरह के बयानों से बचने की सलाह दी। भार्गव ने कहा कि जनता को तय करने दें कि हीरो कौन है। सरकार पर लगातार वार नेता प्रतिपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। वह कहते हैं कि कमलनाथ सरकार एक ओर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है वहीं दूसरी ओर कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों पर लांछन लगाकर उन्हें प्रताडि़त और हतोत्साहित कर रही है। सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वल्लभ भवन से लेकर जिला और तहसील तक कांग्रेस के दलाल, ठेकेदार और ट्रांसफर माफिया सक्रिय हैं। जनता परेशान हैं और ईमानदार कर्मचारी अधिकारी दबाव में है। कांग्रेस सरकार लोकसभा के लिए पैसा जुटाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रही है। उन्हें उगाही के टारगेट दिए जा रहे हैं और टारगेट पूरा न करने पर अधिकारियों के एक माह में 3 बार ट्रांसफर पर ट्रांसफर किये जा रहे हैं। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैल गई है। दर्जनों अधिकारियों ने मुझे इस भयावह स्थिति से अवगत करवाया है। - भोपाल से अजय धीर
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