चुटका परमाणु विद्युत परियोजना एक बार फिर विवादों में पड़ गई है। इस परियोजना के विरोध में 54 गांव के आदिवासी मैदान में उतर गए हैं। चुटका परियोजना को घातक बताते हुए इन आदिवासियों ने 20 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मंडला और सिवनी जिले में चुटका सहित 54 आदिवासी गांवों के लगभग 60 हजार लोगों पर परमाणु विकिरण का खतरा पैदा हो सकता है। यह खतरा प्रस्तावित 1400 मेगावाट की चुटका परमाणु विद्युत परियोजना के कारण बढ़ गया है। आशंका है कि इस रेडिएशन का असर चुटका गांव के आसपास के 30 किलोमीटर दायरे तक हो सकता है। यही नहीं, इन 54 गांवों में से चार गांव चुटका, टाटीघाट, कुंडा और मानेगांव 1990 में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के कारण पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। अब ये दूसरी बार विस्थापित होने की कगार पर खड़े हैं। विस्थापन के साथ-साथ इन 54 गांवों के ग्रामीणों पर परमाणु रेडिएशन का भी खतरा मंडराएगा। इस खतरे से आगाह करने के लिए आगामी 20 अक्टूबर को चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति ने राज्यभर में चल रही आदिवासी अधिकार हुंकार यात्रा के तहत एक दिन का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह मामला अदालत में लंबित है और आगामी 26 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी है। इसके अलावा आगामी 17 नवंबर को आदिवासी आधिकार हुंकार यात्रा के अंतर्गत एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन प्रदेश की राजधानी में होगा। इसमें राज्यभर के अब तक विस्थापित आदिवासी शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता और इस हुंकार यात्रा से जुड़े कार्यकर्ता राजकुमार सिन्हा ने बताया कि चुटका विद्युत परमाणु परियोजना से प्रभावित आदिवासी बरगी बांध से पूर्व में ही विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की पुनर्वास नीति 2002 में दी गई व्यवस्था, जिसमें बार-बार के विस्थापन पर रोक लगाने का प्रावधान है, इसका खुलेआम सरकार उल्लंघन कर रही है। इतना ही नहीं, नियम के मुताबिक परियोजना से विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले सभी ग्राम सभाओं की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ध्यान रहे कि ग्राम चुटका, टाटीघाट, कुंडा और मानेगांव ग्राम संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। पंचायत अधिनियम 1996 (पेसा कानून) में विस्थापन पूर्व ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। लेकिन इन चारों गांव की ग्राम सभाओं ने इस परियोजना को लगाने पर आपत्ति दर्ज की है। यही नहीं राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जबलपुर द्वारा पर्यावरणीय जनसुनवाई के दौरान हजारों आदिवासियों द्वारा इसके खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इस परियोजना को अब तक मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली है। चुटका परियोजना के लिए मंडला जिले की 231 और सिवनी की 29 यानी कुल 260 हैक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने देने का निर्णय लिया है लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस जमीन पर बरगी बांध के विस्थापित अब अपना जीवनयापान चला रहे हैं यानी एक बार फिर से ये विस्थापित होंगे। प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए 54.46 हैक्टेयर आरक्षित वन, 65 हैक्टेयर राजस्व वन यानी कुल 119.46 हैक्टेयर भूमि परिवर्तित करवाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आंकलन समिति के सामने आई। लेकिन इसी समय इन गावों के हजारों लोगों ने अपनी आपत्ति ई-मेल के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय में दर्ज कराई, लेकिन मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2017 को वन भूमि को परिवर्तित करने संबंधी अपनी मंजूरी सभी आपत्तियों को दरकिनार करते दे दी। इन परियोजना का विरोध प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि नर्मदा नदी यहां के आदिवासियों के जीने का एक आधार है। ऐसी स्थिति में यहां परमाणु विद्युत परियोजना को स्थापित करना न केवल नर्मदाखंड की जैव विविधता को समाप्त करेगा बल्कि समूचि नर्मदा नदी के लिए एक विनाशकारी साबित हो सकता है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि परमाणु परियोजना को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होगी और यह जरूरत नर्मदा से पूरी की जाएगी ऐसे में इस क्षेत्र में जल संकट की स्थिति पैदा होगी। मंडला जिला जबलपुर के निकट स्थित है और यह इलाका सिस्मिक जोन में होने की वजह से यहां भूकंप का खतरा बना रहता है। ऐसे में भविष्य में परमाण विकिरण की वजह से एक बड़े क्षेत्र में विनाश कारण बन सकता है। ऐसे में इस परियोजना पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। चुटका के लोग क्यों डर रहे हैं? आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सिन्हा बताते हैं कि सरकार पर कई थर्मल पावर प्लांट बंद करने का दवाब है और निश्चय ही अब उनका ध्यान क्लीन एनर्जी के नाम पर चुटका के खतरनाक परमाणु संयंत्र की तरफ जाएगा। इस संयंत्र से तीन गांव के लोग विस्थापित होंगे और तकरीबन 54 गांव के लोगों पर रेडिएशन का सीधा असर होगा। वे मानते हैं कि अमेरिका जैसे देश खतरनाक परमाणु उर्जा पर अपने देश से बाहर निकालकर दूसरे गरीब देशों में लगाना चाहते हैं और इस काम में भारत सरकार उनका सहयोग करेगी। इस सरकार में चुटका के लोगों पर विस्थापन का खतरा तेज हो गया है। चुटका के ग्रामीण दादूलाल कुदापे बताते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार सिन्हा के मुताबिक इस गांव के लोग बरगी बांध के बनने के बाद विस्थापित होकर पास के जंगल में बसे थे। वन विभाग के द्वारा उन्हें वहां से खदेड़कर इस गांव में बसने को मजबूर किया गया। दो बार विस्थापन झेलने के बाद अब गांव वाले इस संयंत्र की वजह से अपना घर नहीं छोडऩा चाहते। वे मानते हैं कि जनसंघर्ष के चलते अब तक रुका हुआ चुटका परमाणु परियोजना का काम भी केन्द्र और राज्य सरकार बलपूर्वक तेजी से आगे ले जाने का प्रयास करेंगी। - नवीन रघुवंशी